ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇਂਦਾ ਭੁੱਲਰ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੌਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
