ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ
CBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
