ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 54 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 598 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (GG&IT) ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 544 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 263 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 281 ਪੇਂਡੂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕੇਂਦਰ 465 ਸਰਕਾਰੀ-ਤੋਂ-ਨਾਗਰਿਕ (G2C) ਅਤੇ 7 ਕਾਰੋਬਾਰ-ਤੋਂ-ਨਾਗਰਿਕ (B2C) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਲਡ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ “ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ” ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ, ਐਮ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੋਰਟਲ (connect.punjab.gov.in) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
