ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ 16 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟਾਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਥ-ਸਾਥ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
