ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ” ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ — ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ — ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ – ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋਖ਼ਿਮ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ:
-
ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ,
-
ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
-
ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਨੋ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਲਿਲਾਂ ਸੁਣਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
