ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜਗਰਾਂਈ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ PU ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ FIR ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ PU ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਅਤੇ PU ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਦਾਖਲਾ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਥਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੱਧ ਸਕੇ।
NEP 2020 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਕੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਗਰਾਂਈ ਖੁਰਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
