ਮੁਹਾਲੀ :- ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮਾਲਕ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਨਵਰ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ – “ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ”
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ੈਡ ਜਾਂ ਸ਼ਰਣਾਥ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ
ਬੇਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਅਕਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂ-ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ਰਣਾਥ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ।
