ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ — ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1)(a) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ (BoG) ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ — ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਖਤਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ — ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ’ ਕਿਹਾ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਉਹ ਮੰਚ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਤ — ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ — “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਰਸੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ “ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ” ਦੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ “ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ” ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ “ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ” ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਇਸਨੂੰ “ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ” ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਹੋਣਗੇ।
