ਅਮਰੀਕਾ :- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 16 ਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ
ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
