ਕੈਨੇਡਾ :- ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੰਬੈਟਿੰਗ ਹੇਟ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਤਿਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਵਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਦੰਡਨੀਅਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਘਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲੀਆ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
