ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੱਕੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਪਦੰਡ
ਸਪੇਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਬਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੇਨ ਬੁਲਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੀੜ ਵਧਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
