ਫਰਾਂਸ :- ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਰਾਂਸ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਕਸਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲਤ ਬਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਸ਼ਾ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
2026 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਅਤ
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਬਾਹਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਿਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਅਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
