ਕੈਨੇਡਾ :- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਐਕਟ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 200 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਰਾਏ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬਰਨਬੀ ਅਤੇ ਸਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਗਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਮ ਇਕੁਇਟੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 200 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਤੋਂ 50,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾਂ
ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
