ਪਾਕਿਸਤਾਨ :- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬਾਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ-2 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਅਰਜੁਮੰਦ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 409 ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਕਠੋਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ 17 ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬੁਲਗਾਰੀ ਜਵੈਲਰੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੀਰਿਆਂ ਜੜੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੀਕ ਆਡੀਓ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੀਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੱਖਾਂ ‘ਚ ਖਰੀਦੇ
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਹਫ਼ੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
