ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008’ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
