ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਲਾਵਾਰਿਸ, ਸਕ੍ਰੈਪਡ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਵਾਹਨ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਯਾਰਡਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਧੀਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਹਨ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਰਣਗੀਆਂ ਸਰਵੇਖਣ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੰਡਮ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਅੱਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡੇਂਗੂ–ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਹਨ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੰਪਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਡੰਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1988, ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1989, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ 2016 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਵਾਹਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਹਰੇਕ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕ੍ਰੈਪ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਵਾਹਨ
ਸਾਰੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਯਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਆਪੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।
