ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸਤਲੁਜ–ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਤਣਾਅ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ।
5 ਦੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਰਾਹ ਨਾ ਸੁਲਝਾ ਸਕੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਧਸਥਤਾ ਹੇਠ ਪੰਜ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ
ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ, ਕੇਂਦਰ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉੱਪਜਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
