ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਕਸਦ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਹੇਠ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਹਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ’ਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
