ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਇੰਡੀਆ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਡੌਗ) ਰੂਲਜ਼, 2001 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬੰਝਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਕਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,000 ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਈ 2024 ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਗਵਾਈ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
