ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ (ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਜੋੜਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ‘ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਇਕਸਾਰ ਅਮਲਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡਾਕ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਰਾਸਤ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ, ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
