ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗਾ।
2022 ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਰਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ, ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 1/2026 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 11 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ
ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 22 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸੌਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ।
22 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
