ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ 71 ਸਾਲਾ ਵਕੀਲ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।
“ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਉਭਾਰ ਮਿਲੇਗਾ”
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੱਜ ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ “ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ” ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਐਸਸੀਬੀਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਵੱਈਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਬੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਅਚਾਨਕ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ “ਬਦਨਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲੈਣ” ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਓਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਜੇਆਈ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
