ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪਾਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੰਤ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
