ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- (SGPC) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਢੁੱਕਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ।
ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੰਗੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
