ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ।
150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Harpal Singh Cheema ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗਾ।
ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ
ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।
28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।
ਪਾਇਲਟ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਚੌਕਾਣ ਵਾਲੇ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵੱਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
