ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿਚ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੀਲਾਂ, ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਖ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਈ.ਜੀ., ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੀਲਾਂ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਦਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਬਣੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮਾਨਟਰਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੈਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਆਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ACR) ਨੂੰ ਸੀਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ – ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ?
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ—
1. ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਲ, ਡਾਂਸ, ਭੰਗੜਾ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ।
ਹਥਿਆਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ—ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੀਲਾਂ ਜਾਂ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।
ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹਨ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਨਹੀਂ।
4. ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫ਼ੀ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ।
ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
5. ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ।
ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਜਾਵਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
6. ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
7. ਜਾਤ-ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਹੈ।
8. ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਆਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ।
9. ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।
