ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲ14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਟਾਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰਿਸਰਚ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣੀ ਦੋ-ਜਜ ਬੈਂਚ (ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੰਸ਼ੁ ਧੁਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਾਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ UGC ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
