ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 87 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗਾਰ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਕੇ 87 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ — ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
