ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ : 361 ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ 361 ਨਵੀਆਂ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ
ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਈ.ਜੀ./ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
6 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜਸਵ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਸਵ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11,200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਸਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਲਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮਾਲਟ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4,006 ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 432 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 455 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2,628 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 1,76,552 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 82,990 ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੋਲ ਅਤੇ 6,794 ਲੀਟਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲਈ ਗਈ। 304 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਭੱਠੀਆਂ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਈ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
