ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
15 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 881 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4.20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2.29 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ, ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
“ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ”
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ।
