ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਇਜਲਾਸ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੜ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ
ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ।
ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ
ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
