ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 2025–26 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਵਾਧਾ ਦਰ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2026 ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਲਗਭਗ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 2024–25 ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ FY-2026 ਲਈ GDP ਵਾਧਾ ਦਰ 6.3 ਤੋਂ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣੇ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਪਬਲਿਕ ਕੈਪੈਕਸ) ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ 2026 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਜਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫ਼ਿਸਕਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ GDP ਦਾ 9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਿਸਕਲ ਡੈਫ਼ਿਸਿਟ ਘਟ ਕੇ FY-2025 ਵਿੱਚ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ FY-2026 ਲਈ ਇਸਨੂੰ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਦਬਾਅ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਇਆ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਪਲਭਧੀਆਂ ਗਿਨਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘VB-G RAM G’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਵੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GDP, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ, ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਕਦੋਂ ਆਇਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 1950–51 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1964 ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਤਾਰੀਖਾਂ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 65 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਪੜਾਅਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਮਿਆਨ 23 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਰਹੇਗਾ।
29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਵਦਲੀਯ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
