ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ।
700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,200 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ — 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀ 2013 ਦੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਗਭਗ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਮਜੀਠੀਆ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਤੇ 25 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ 2013 ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਭੋਲਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ’ਤੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੱਸਿਆ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ — ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
