ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬਜਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ।
ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰ ਘਟਾਈ
ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ, ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ‘ਚ ਢੀਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ITR-1 ਅਤੇ ITR-2 ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਆਡਿਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
