ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ, ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ, ਆਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਏਜੀਐਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ ਦੇ ਲੌਗਿਨ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਇੱਕ ਬਦਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ। ਕੋਰਮ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੋਲ-ਕਾਲ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸੰਭਵ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚੇਗਾ
ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਸੂਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ) ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
