ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ₹1.50 ਤੱਕ ਕਮੀ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਹ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਛੂਟ
ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰੀਬ 79 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਮੀ ਲਗਭਗ 74 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਵੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ₹2634 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
