ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨਕ ਲਾਭ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਾਰਜ
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਸ਼ੋਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੀਐੱਸਈਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
