ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 56 ਸਮਾਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਤੱਕ
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਇਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ-ਪਰਿਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀ-ਲਾਕਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 21 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈ-ਲਰਨਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ
ਹੁਣ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਈ-ਲਰਨਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਭੀੜ ਘਟੇਗੀ।
ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸ ਸੇਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ 19 ਵਾਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ-ਹਿਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
