ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਆਗਰਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ MP-MLA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਲੋਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 356 ਅਤੇ 152 ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਛੇ ਵਾਰ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਭੜਕੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਵਕੀਲ ਰਾਮਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾਉ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ “ਬਿਲਕਿਸ ਦਾਦੀ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਉਸਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।” ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਠਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੇਸ਼ੀ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
