ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ: ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੋਣਗੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ—ਜਿਵੇਂ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ—ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਹੈ।
