ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਨੂੜ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਬਨੂੜ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਕਾਨੂੰਗੋ, 14 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਬਣੇਗੀ ਨਵੀਂ ਤਹਿਸੀਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ 12 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ, ਦੋ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਪਿੰਡ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਡਿਜੀਟਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1888 ਦੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।
“ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ” ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ “ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ” ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।
ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
