ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਰਹਮ ਹਰਕਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ 1994 ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।
ਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 1986 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖਾ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਣੇ
ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਰਹਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
