ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ 2022 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
2022 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ — “ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣੁਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
