ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਡਿੱਠ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ
ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
