ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਹੇਠ ਆਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਖ ਹੀ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
