ਮੋਹਾਲੀ :- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੇਅਰਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੋਰਚਰੀ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਹੂਲਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 20 ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ
ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ “ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਾਇਲਟ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 112 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੇੜਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
