ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲਵੇਗਾ।
ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
