ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਰਚਿਤ ਗਰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿਰੋਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰਗਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
