ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 512 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
-
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 7 ਮਾਮਲੇ
-
ਤਰਨਤਾਰਨ: 5 ਮਾਮਲੇ
-
ਸੰਗਰੂਰ: 4 ਮਾਮਲੇ
-
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ: 3-3 ਮਾਮਲੇ
-
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ: 2-2 ਮਾਮਲੇ
-
ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ: 1-1 ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ
-
226 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹11.45 ਲੱਖ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹7.40 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਅਧੀਨ 184 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ:
-
ਤਰਨਤਾਰਨ: 61 ਮਾਮਲੇ
-
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 53 ਮਾਮਲੇ
-
-
187 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। PPCB ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
