ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2025 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧੁਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।
ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਕਟ 1958 ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1958 ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਅਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਟਨੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੀਵਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
